इंदिरा गांधी शहरी योजना 6 अगस्त 2022 को राजस्थान के श्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत शहर के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का रोजगार मुक्त ऋण दिया जाएगा ताकि राज्य के बेरोजगार युवा नागरिक अपना रोजगार खोल सकें। योजना के तहत आरएसएस कार्यकर्ताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी योजना का लाभ लेने के लिए पूरी योजना की पात्रता होगी, साथ ही बैंकों के पास योजना के तहत जरूरी सभी दस्तावेज होने चाहिए। योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इंदिरा गांधी शहरी योजना आवेदन 2023 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ –
जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कोविड जैसी महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नरेगा जैसी योजनाएं उपलब्ध हैं। इसी तरह, राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
स्वरोजगार के लिए 50,000। लोन की रकम से रोजगार शुरू किया जा सकता है। इंदिरा गांधी शहरी योजना का लाभ राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार लोग ही उठा सकते हैं। इंदिरा गांधी शहरी योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट Dipr.Rajasthan.Gov.In पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इंदिरा गांधी शहरी नियोजन आवेदन 2023 विवरण सारांश –
आर्टिकल का नाम | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना |
लाभार्थी | शहरी क्षेत्र के स्वरोजगार खोलने के इच्छुक नागरिक |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित |
उद्देश्य | स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना |
साल | 2022 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 31 मार्च 2022 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आर्थिक सहायता राशि (ऋण ) | 50 हजार रूपए |
rajasthan.gov.in |
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारूप देखें –
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेता एवं सेवा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा. यह लोन ₹50000 रुपये का होगा। इस योजना के सौदे को राजस्थान सरकार ने 16 अगस्त 2021 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के सौदे को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रोजगार, स्वरोजगार की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराने के लिए इस साल के बजट में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 उद्देश्य –
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के लाभ एवं सुविधाएं –
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी शहरी योजना 2022 की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार नागरिकों को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
- इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक आवेदन किया जा सकता है। लोन लेने के लिए आपको किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है।
- ऋण निगरानी अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है। लाभार्थी को 12 महीने की अवधि के अंदर ऋण चुकाना होगा। जिले में इस योजना के नोडल अधिकारी जिलाधिकारी होंगे।
- अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत होने वाले खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- ऋण राशि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से निकाली जा सकती है। यह निकासी 31 मार्च 2022 तक एक या अधिक किस्तों में की जा सकती है।
- राशि का भुगतान 4 से 15 महीनों में फैली 12 समान किस्तों में किया जाएगा।
- लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं देना होगा।
- इस योजना के माध्यम से लगभग 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगार नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर सकेंगे।
- इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के कारण व्यापार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है।