8th pay commission Government’s big announcement
8th pay commission : आपको बता दें कि 1947 के बाद से कई वेतन आयोगों का गठन किया गया है। सरकार हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। जिनकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है।
आप जानते ही होंगे कि यूपी में 07 वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार ने 24 फरवरी 2014 को किया था। 2006 और 2016 में छठे और सातवें वेतन आयोग ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की सिफारिश की है। और इसे स्वीकार करते हुए सरकारों ने सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी है.
8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इस खबर के बारे में जान लें। अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान किया है. आइए अगले लेख में जानते हैं कि सरकार की रणनीति में क्या बताया गया है.
मोदी सरकार ने बताया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की बैठक की घोषणा की गई है.
कि मोदी सरकार के 8वें वेतन आयोग की दिक्कतें भी सामने आ गई हैं.
8वें वेतन आयोग की समस्या 2023 में ही बता दी गई थी. वेतन आयोग का मामला 2013 में ही बना था जब 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं. मोदी सरकार हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग की सिफारिशें जारी करती रही है.
पिछले साल अगस्त 2022 में वित्त मंत्री से जब सवाल पूछा गया था कि क्या मोदी सरकार आठवें वेतन आयोग को भी हरी झंडी देगी. 2023 में वेतन आयोग की समस्या बताई जा रही है. तब इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि मोदी सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है.
प्रश्नकाल के दौरान वित्त राज्य मंत्री द्वारा पूछे गए सवाल पर लिखित में बताया गया है कि हालांकि ये इतना आसान नहीं है.
जिस नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए कर्मचारी मोदी सरकार से गुहार लगा रहे थे. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मोदी सरकार के पास है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधानमंडल की मंजूरी के दौरान घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है।
इसके लिए उन्होंने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है. वित्त मंत्री का जो भी फैसला था, वो सभी के लिए हैरान करने वाला था.
नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विपक्षी दलों के बीच पहले से ही खींचतान चल रही है. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया है।
जिसके बाद सरकार की ओर से एनपीएस की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है. इसलिए पैदा हो रही हैं ये दिक्कतें सरकार 8वें वेतन आयोग का भी गठन कर सकती है.
