sarkarinaukriadda team: Delhi News Ayushman Bharat Yojna 2.0 : वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार योजना को लागू करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार वित्तीय बोझ के साथ-साथ योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को भी देख रही है। इस योजना के पहले चरण में 50 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था।
केंद्र सरकार अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले देश में आयुष्मान भारत-2 की तैयारी कर रही है। इसके तहत 40 करोड़ नए मध्यम आय वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने की योजना है। नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय जनसंख्या के इस वर्ग को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए एक प्रस्तावित योजना की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार इस योजना को लागू करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार वित्तीय बोझ के साथ-साथ योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर भी विचार कर रही है। इस योजना के पहले चरण में 50 करोड़ लोगों को कवर किया गया। इस तरह दोनों चरणों में कुल 90 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो देश की कुल आबादी का 75 फीसदी होगा. सरकार योजना के तहत शामिल व्यक्तियों से आंशिक अंशदान या टॉप-अप प्राप्त करने का विकल्प भी तलाश रही है।
अभी किसे मिलता है फायदा
मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अभी भी पात्र हैं। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य गरीब और असहाय परिवार को बीमारी की स्थिति में होने वाले खर्च में मदद करना और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। योजना के तहत एक परिवार को सालाना इलाज की सुविधा एक लाख से 5 लाख रुपये तक मिलती है।
विभिन्न विकल्पों पर विचार करेंगे
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में लागू आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर आयुष्मान भारत 2 को लागू करने पर विचार किया जा रहा है. जिसमें खर्च और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अगर यह नियम लागू हो जाता है तो सरकार की तरफ से इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, जिससे एक बड़े तबके को सरकार की तरफ से एक और तोहफा मिलेगा. इस रेंज में सबसे बड़ा फायदा नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स को होने की उम्मीद है।
नए उत्पादों के अंतर्गत पहुंचेगा
निजी कंपनियां इस सेगमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया समर्पित उत्पाद विकसित करने के लिए तैयार हैं। बशर्ते सरकार उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कवरेज का आश्वासन दे। इसके लिए नीति आयोग पहले ही बीमा कंपनियों से कई दौर की बातचीत कर चुका है। और इससे संबंधित एक मसौदा नीति जल्द ही विचार के लिए आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है।