Farmers Transformer Subsidy :
अगर आप किसान हैं और आपकी खेती में DP या पिलर लगा हुआ है, तो किसानों को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 के तहत बहुत सारे लाभ मिलते हैं।
लेकिन कई किसानों को इस नियम की जानकारी नहीं है या यह एक किसान है जो लोग कानून (MSEB) के बारे में तो जानते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि इसका लाभ कैसे प्राप्त किया जाए।
तो आज इस लेख में हम सभी किसानों को इन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, हम विशेष रूप से 2003 की धारा 57 के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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उसके बाद अगर न्यू लाइटनिंग कनेक्शन (MSEB) यानी घरेलू कनेक्शन लेता है तो 1500 रुपये और कृषि पंप, पोल और अन्य खर्च के 5000 रुपये भी इस कानून के अनुसार कंपनी द्वारा वह बनाए जाते हैं। किसानों को डीपी और पीओएल मिलाकर 2000 रुपए से 5000 रुपए प्रति माह तक बिजली मिलती है।
बहुत से किसानों की इसकी जानकारी नहीं है।
अगर कोई कंपनी एक खेत से दूसरे खेत में बिजली संदेश भेजना चाहती है (एमएसईबी), इसलिए उसे स्टेशन, ट्रांस्फर, डीपी और पोल भी जुड़ रहे हैं।
इसलिए इस जमीन का किराया (एमएसईबी) प्राप्त करने के लिए कंपनी किसान (एमएसईबी) के साथ जमीन किराया समझौता करती है। और उनके किसानों को 2 से 5 हजार रुपये मिलते हैं। अगर आप बिजली कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सब्सक्राइब यूज एनओसी यूनेस्को दिया है तो आप उस कंपनी से हायर नहीं कर सकते।
MSEB Farmers Transformer Subsidy :
कनेक्शन के लिए किसान (MSEB) द्वारा लिखित आवेदन की तारीख से तीस दिनों के भीतर किसान को कनेक्शन प्राप्त हो जाना चाहिए। नहीं मिलने पर कानून कहता है कि किसानों को मुआवजे के तौर पर प्रति सप्ताह 100 रुपये दिए जाएंगे।
साथ ही अगर ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आती है तो 48 घंटे के अंदर कंपनी आपको काम करने वाला ट्रांसफार्मर देगी. नहीं मिलने पर इस (एमएसईबी) एक्ट के तहत 50 रुपये की अनुशंसा भी की गई है।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 एवं अनुसूची क्रमांक 30(1) दिनांक 07/06/2005 के अनुसार विद्युत कृषकों के पास कंपनी के मीटर (MSEB) के स्थान पर स्वयं का स्वतंत्र मीटर (MSE) होना चाहिए। बी.) लगाने का अधिकार दिया गया था। , ,
कंपनी मीटर और हाउस (एमएसईबी) के बीच केबल की लागत भी वहन करती है। ग्राहक नियम और शर्तों में शर्त संख्या 21 यह बताती है।