मुफ्त राशन लेने वालों को झटका! सस्ते गेहूं और चावल की बिक्री पर मोदी सरकार ने लगाई रोक!

Ration Card :

अगर आप भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. राशन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए अपडेट के बारे में आप जान लीजिए।

जी हां, ताजा अपडेट के मुताबिक केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। इस कदम से कर्नाटक सहित कुछ राज्य प्रभावित होंगे, जो गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराते हैं।

हालांकि, इस फैसले की जानकारी केंद्र की ओर से कर्नाटक सरकार को पहले ही दे दी गई थी। कर्नाटक ने ई-नीलामी के बिना ओएमएसएस के तहत अपनी योजना के लिए जुलाई महीने के लिए 13,819 टन चावल 3,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मांगा था।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ‘ओएमएसएस (घरेलू) के तहत राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी गई है।’

ऐसे राज्यों को सस्ते अनाज मिलते रहेंगे

ओएमएसएस के तहत बिक्री राज्य, पहाड़ी राज्य और प्राकृतिक घाट प्रभावित राज्यों के लिए 3,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जारी रहेगी। एफसीआई ओएमएस के तहत निजी योजनाओं को केंद्रीय पूल के स्टॉक से बाजार मूल्य चावल के अनुसार कम करने की आवश्यकता हो सकती है।

केंद्र ने 12 जून से 31 मार्च, 2024 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा के खुले बाजार मूल्य को कम करने के लिए ओएमएसएस के तहत चावल-गेहूं जारी करने की घोषणा की थी।

सरकार ने आटा मिलों के केंद्रीय पूल से ओएमएसएस के तहत निजी वर्कशीट और गेहूं उत्पादों के विनिर्माताओं को ई-नीलामी के जरिए 15 लाख टन वाहन वेल्ड का ऑर्डर दिया है।

हालांकि, ये हिचकिचाहट ओएमएस के तहत बिक्री के लिए चावल की मात्रा में नहीं दिखाई दे रही थी। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2023 को ओएमएस पॉलिसी पेश की थी। इसके तहत राज्यों को ई-नीलामी के जरिए चावल और गेहूं दोनों की खरीद की इजाजत दी गई है।