Spray Pump Subsidy: हमारी केंद्र आगरा सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं लाई जाती हैं, जिसके तहत किसानों को कृषि उपकरणों पर कई तरह की सुविधाएं और सब्सिडी दी जाती है.
इसके तहत बैटरी चालित स्प्रे पंप की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आपको यह आर्टिकल अंत तक पढ़ना होगा।
Spray Pump Subsidy योजना का उद्देश्य :
केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई योजना शुरू की है. जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। और उन्हें बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप खरीदने पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इससे किसानों को कृषि कार्य में आसानी होगी और उनकी फसल में वृद्धि होगी।
इसे भी पढ़िए – Fasal Bima Yojana 2023: बारिश से नुकसान हुई फसलों की बरपाई पाने के लिए बीमा कराएं! आखिरी तारीख 31 जुलाई
Spray Pump Subsidy योजना नियम और शर्तें :
योजना का लाभ केवल वर्ष 2021 एवं 2022 तक के लिए है। आवेदक के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक अपने सम्बंधित जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक को पिछले 4 वर्षों में बैटरी स्प्रे पंप सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहिए। बैटरी स्प्रे पंप की खरीदारी के लिए केवल जीएसटी अनुपालन विक्रेता का ही उपयोग किया जा सकता है।
Spray Pump Subsidy योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संबंधी जानकारी
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
Spray Pump Subsidy के लिए आवेदन करने की तिथि :
बैटरी स्प्रे पंप की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने की तिथि 10 जनवरी 2022 से शुरू हो गई है. लेकिन इस योजना का लाभ फिलहाल भी उठाया जा सकता है.
योजना का आवेदन प्रक्रिया :
कृषि विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। “ड्यूटी संचालित स्प्रे पंप” के विकल्प पर क्लिक करें। – आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें. अपनी सारी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
– समिति के बटन पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट कर दें. सब्सिडी की राशि आपके खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी. इस योजना का लाभ लेने का यह सबसे आसान तरीका है.
इसे भी पढ़िए – PM Kisan Yojana :पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त! खातों में आएंगे 17 हजार करोड़ रुपये!